काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम थालिरहँदा खोलानाला, नदीबाट गिटी, रोडा ढुंगा उत्खनन गर्दै, विक्री वितरण र निर्यात गर्न दिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघकाअनुसार नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही बर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले यस्तो कार्यक्रम ल्याए अर्थमन्त्रीलाई बलियो साथ दिने समेत घोषणा गरेको छ ।
यता, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि लगाइका कडा प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । उसले त्यस्ता कानूनहरुले करोडौं पर्ने खेर गइरहेका प्राकृतिक स्रोतहरु उपयोग गर्न नपाएको बताएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा गिटी ढुंगाको मात्रै चासो दिएको छैन । उसले इआईएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिनाभित्र हुने र आइइ भित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्र्नेे व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको छ ।
इआइ र आइइलाई लगानी रकमसँग नजोडी वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उसको माग छ । स्वदेशीे काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गर्न समेत महासंघले भनेको छ ।
महासंघकाअनुसार वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
