काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पास नभएका ११ हजार नक्कली आयोजनाहरु अध्ययन गरेर खारेज गर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकारसँग भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै भौतिकमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नक्कली आयोजना खडा गरी अनावश्यक रुपमा बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको सरकारले अन्त्य गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले ११ हजार नक्कली आयोजना को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रश्न उठाएकाले मन्त्रालयले अध्ययन गरेर हटाउने बताउनु भयो । उहाँले संसदले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु रहेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय पेचिलो बनेको निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी आगामी १५ दिनभित्रै गत आर्थिक वर्षमा पाउने रकम भुक्तानी गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने पुरानो भुक्तानी १५ दिनभित्रमा पाउने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकार अहिले ठेक्का लगाउने काममा लागिरहेको भन्दै सरकारसँग धेरै अपेक्षा रहेको तर पूरा गर्न साधन स्रोतको अभाव रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्रोत साधनको आधारमा टेण्डर तथा ठेक्का लगाउने काम क्रमशः शुरु गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले आयोजनाहरुको फाइल कुन मन्त्रालयमा कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा फाइल ट्रयाकिङ प्रणालीको विकास गर्न थालेको पनि बताउनु भयो । सडक सुरक्षा सम्बन्धि विधेयक अबको संसद अधिवेशनमा लैजाने तयारी रहेको पनि मन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्षका केही बहुवर्षिय ठेक्काको काम गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्ष सरकारसँग स्रोत साधन नभएको भन्दै बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने काम नगरेको भन्दै यो वर्ष सरकारले धेरै दायित्व नपर्ने गरी छनोट गरेर बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने तयारीमा सरकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले सडक विभागले अहिले दैनिक गरी दुई हजार १ सय ६ आयोजनाहरु ठेक्काहरु लागिरहेको बताउनु भयो । उहाँले उक्त आयोजनाहरुको गत असारसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा २ खर्ब ३१ अर्बको लागत रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नारायणगढ—बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म कुरा पुगेर सबैतिर पहल भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले समस्या समाधानको लागि विभागको काबु बाहिरको परिस्थिति बनेको बताउनु भयो। उहाँले विभागले आयोजनाको ठेक्का तोड्नसक्ने अधिकार भएपनि ठेक्का तोड्दा पर्ने असरको कारणले ठेक्का तोड्न नसकिएको बताउनु भयो ।
