काठमाडौं । विज्ञापन बोर्ड गत वर्षको कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसारको कार्यसम्पादन गरेसँगै बोर्ड उत्कृष्ट भएको हो । सञ्चार मन्त्रालयमा भएको समीक्षा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्य सम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले बताउनु भयो ।
बोर्डका साथै रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), राष्ट्रिय समाचार समिति र मुद्रण विभागलाई समेत उत्तम घोषणा गरिएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष हुमागाईंले पारदर्शी विज्ञापन बजार बनाउने काम गरेको, सञ्चारमाध्यमहरुले विज्ञापनको दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने,सार्वजनिक गरेको दर रेटमा कारोबार गर्नुपर्ने, कारोवार गर्दा विज्ञापन एजेन्सीको बिलको साथमा सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपी समेत राखेर कारोबार गर्नुपर्ने, सेवाशुल्क १५ प्रतिशत भन्दा बढी बढाएर लिन नपाउने गरी व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले ९० प्रतिशतसम्मको चुहावट रहेको विज्ञापन बजारमा बिस्तारै सुधार आउने गरी काम गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपी राखेर मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले सेवा शुल्क पारदर्शी हुने बताउनु भयो । सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन दर विज्ञापन एजेन्सीले तोक्ने प्रवृत्तिलाई बोर्डले चालु वर्षदेखि नियमनमा ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले आम सञ्चार क्षेत्रमा हुने विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्न सफल भएको र सकारात्मक परिणामहरु बजारमा देखापर्न थालेको बताउनु भयो ।
विज्ञापन बजारबाट अहिले २० अर्बको स्थानीय तहमा राजश्व उठ्नपर्नेमा २ अर्ब मात्रै उठेको बताउनु भयो । १८ अर्ब राजश्व गुमिरहेकाले त्यसलाई नियमन गर्नको लागि स्थानीय तहको नमूना कानून बनाएर सबै ७५३ वटै पालिकामा पठाइसकेको बताउनु भयो । विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनको काम संघीय सरकारले वा विज्ञापन बोर्डले मात्रै गरेर सम्भव नरहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष हुमागाईंले प्रदेश स्तरमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गरी नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । अनुगमन तथा नियमन समिति गठनको लागि कुनैपनि कानून नबनेको र त्यो कानून बनाउने विज्ञता प्रदेश सरकारहरुमा नहुने भएकाले बोर्डले नै नमूना निर्देशिका बनाएर प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष हुमागाईंले विज्ञापनलाई कानून बनाएर मात्रै नियमन गर्न सकिने भएकाले कानूनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले चलचित्र गृह, नाट्यशालामा हुने विज्ञापन पनि ठूलो भएकाले त्यसको नियमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विज्ञापन बजारलाई एक खर्बमा पु¥याउनसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै विज्ञापन बोर्ड बनाएका कानूनको कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
