९ कात्तिक, मेचीनगर । कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले संघीय सरकारको स्थायित्व नभएका कारण त्यसको असर प्रदेश सरकारमा समेत परेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार झापाको मेचीनगरमा भएको एउटा कार्यक्रममा बोल्दैं उहाँले संघीय सरकार पछिल्लो समय सरकार लडाउने र बनाउने खेलमा लागेकै कारण प्रदेश सरकारले सोचे अनुसाको ऐन, कानून निर्माण गर्न नसकेको जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको सभामुख विष्टले टिप्पणी गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकार समेत संघीय सरकार झै प्रदेश सरकार लडाउने र बनाउने खेलमा समय खर्च गरेकै कारण उपलब्धिमुलक काम गर्न नसकेको उहाँको दाबी थियो ।
कोशी प्रदेश सभा सचिवालय विराटनगरको आयोजनामा भएको स्थानीय तह कानून निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया एवम् छलफलका क्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनु भएका सभामुख विष्टले नेपालका तीनै तहका सरकारले निर्माण गरेका ऐन, कानूनहरु कार्यान्वयन गर्नु सवैको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
तर कानून निर्माणका क्रममा संघीय सरकारसँग बाझ्ने कुनै पनि प्रकारका ऐन, कानून प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्न नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गर्दा संघीय तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग बाझ्ने कुनै पनि कानून निर्माण गर्न नहुनेको सभामुख विष्टको भनाई थियो ।
सभामुख विष्टले स्थानीय तहले गरेका राम्रा कुराहरु सिकेर अघि बढ्ने र कानून निर्माणका क्रममा कति ठाउँमा भएका कमि कमजोरीलाई सुधादैं लैजाने तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएका वजेटबाट के कस्ता काम भईरहेका छन् प्रदेश सचिवालयले सम्बन्धित तहसँग छलफल अन्तरक्रिया गरेर सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने र प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म बनेका ऐन कानून कति प्रभावकारी छन्, थप सुधार गर्नुपर्ने केही भए सुधार गरेर अघि बढ्ने समेत सभामुख विष्टले बताउँनुभयो ।
यदि जनतासँग मेल नखाने वा उनीहरुमा कुनै पनि असर पार्ने खालका ऐन कानून निर्माण भएका भए जनतासँग बसेर छलफल गरेर परिमार्जन र संशोधन गरेर अघि बढ्न सक्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवारले तीनै तहका सरकारको सहमती, सहकार्य र समन्वयमा सहअस्तित्व रहने गरी ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसो भएमात्र संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले आवश्यक ऐन कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारले ढिला गर्न नहुने समेत बताउनुभयो । ऐन, कानून, नियमावली र कार्यविधि बनाउँदा चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन समेत जोड दिदैं अहिले सम्म कतिवटा ऐन, कानूनहरु निर्माण भए त्यसमा संशोधन र परिमार्जन आवश्यक छ कि छैन त्यसको अध्ययन जरुरी रहेको उपसभामुख दनुवारले आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
कोशी प्रदेश सभा सदस्य गोपाल तामाङले कुनै पनि ऐन, कानून हतारोमा निर्माण गर्न नहुने बताउनुभयो । ऐन कानून निर्माण गर्दा सम्बनिधत पक्षसँग समन्वय र छलफल नभए कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने उहाँको भनाई थियो । समन्वय नभएका कारण पनि अहिले थुप्रै कानून कार्यान्वयनमा जटिलता आएको र यस्ता कार्यक्रममा यस क्रममा देखिने समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सभासद तामाङले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मेचीनगर उपप्रमुख मीना पोख्रेलले संघ र प्रदेश सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग समेत छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउँनुभयो । त्यसो नभए काून कार्यान्वयनमा चूनौती देखिने र देखिएका थुप्रै उदाहरण समेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अहिले बनेका थुप्रै कानूनका कारण स्थानीय तहमा जटिलता र कार्यान्वयनमा चूनौती देखिएको उपप्रमुख उप्रेतीले बताउनुभयो ।
छलफल तथा अन्तरक्रियामा विभिन्न विषयका तीनवटा वटा अलग अलग कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कोशी प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली, सचिवालयका कानून महाशाखा प्रमुख उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्य र मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले कोशी प्रदेश सभा एवम् सचिवालयको वर्तमान संरचना र कार्यसम्पादनको अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । कोशी प्रदेश सभा, प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक प्रतिनिधित्व, हालसम्म दर्ता, पारित र प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरू, विषयगत समितिहरूको परिचय, समितिका कार्यक्षेत्रहरू,कोशी प्रदेश सभाका असल अभ्यासहरू, प्रविधिको प्रयोग, महशुस गरिएका समस्याहरू, स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्धको अभ्यास, संसदीय खुलापनको अभ्यास, पहिलो कार्यकालमा सम्पन्न अधिवेशनहरूको संक्षिप्त विवरण,दोस्रो कार्यकालको हालसम्मका अधिवेशनहरूको संक्षिप्त विवरणलगायतका विषयलाई कार्यपत्रमा समावेश गरिएको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पराजुलीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सचिवालयका कानून महाशाखा प्रमुख उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्यले स्थानीय कानून तर्जुमा कार्यमा सहजीकरण विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा दिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार सुची, सभाको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य, सदस्यहरूको उपस्थिति र आसन, बैठकको अध्यक्षता, सभाको गणपुरक संख्या, कानून तर्जुमा, कानून तर्जुमा÷ मस्यौदा गर्दा विचार गर्नुपर्ने, स्थानीय कानूनको मस्यौदा गर्दा संविधान कानून तथा दस्ताबेजहरूका आधारमा गर्नुपर्ने लगायतलाई कार्यपत्रमा समेटिएको छ ।
यसैगरी स्थानीय कानून निर्माण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू, विधेयकको मस्यौदा, विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया , समितिहरूको व्यवस्था, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू , स्थानीय कानून तर्जुमाको कार्यविधि , समान्यता विधेयकमन समावेश गर्नुपर्ने अंगहरू, बिधेयक दर्ता गर्दा सचिवले हेर्नुपर्ने मुख्य बिषयहरू, सभामा विधेयक पारित हुने प्रक्रिया , स्थानीय तहले बनाएको कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू, बिषयगत समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रत्यायोजित विधायन र विधायनका सीमाहरू, विधेयकमा संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव, प्रमाणिकरण भएपछिको कार्यविधि, स्थानीय कानून तर्जुमाको कार्यविधि, नगर र गाउँसभामा रहने समिमितहरूलगायतका विषय उपसचिव आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
संघीय शासन प्रणाली, स्थानीय सरकारका आयामहरू, कानून निर्माणका संवैधानिक तथा कानूनी आधारहरू, मेचीनगर नगरपालिकामा निर्माण भएका कानूनहरू र समस्या र चुनौती विषय नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
तीनैजनाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रपछि ती कार्यपत्रमा केन्द्रीत रहेर अन्तरक्रिया र छलफल भएको थियो । कार्यपत्रमा उठेका विषयहरूमा सहभागीले राखेको जिज्ञाशामा उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको थियो ।
मेचीनगर नगरपालिका नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिवालयका शाखा अधिकृत निरज ढकालले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नगर कार्यपालिका सदस्य, मस्यौदा विधायन समिति संयोजक र सदस्यहरु, वडाध्यक्षहरु शाखा अधिकृतहरुलगायत नगरपालिकाका पूर्व कर्मचारी अधिकृत, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
