काठमाडौँ । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन सहमत भएका छन् ।
निर्वाचनयता दुई वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट आलोपालो धोका पाएका दुवै दलले अब सकेसम्म सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति गरेका हुन् ।
लामो र सघन गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले मंगलबार मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने लक्ष्य कांग्रेस र एमालेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने प्रयास भएकाले मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन सक्ने बताइएको छ ।
कांग्रेस–एमालेको सहमतिसँगै निर्वाचनयता डेढ वर्षको बीचमा तीन पटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनको संघारमा पुगेको छ । एमाले सरकारबाट अलग भएर समर्थन फिर्ता लिनासाथ दाहाल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।
त्यसो हुँदा प्रचण्डलाई तत्काल राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने विकल्प हुनेछ । त्यसका लागि अनौपचारिक रूपमा दाहाललाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने, नभए सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समझदारी पनि भएको छ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन ३० दिनभित्रको समय पाउने संवैधानिक अधिकार रहेकाले त्यतिञ्जेल कुर्ने वा छाड्ने भन्नेबारेमा पार्टीले धारणा बनाउन सक्नेछ ।
विकसित घटनाक्रमबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत मध्यरातमै जानकारी गराइएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणका लागि देउवा र ओलीबीच केही दिनदेखि बाक्लीएको शृंखलाबद्ध छलफलबाट मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको हो ।
