काठमाडौ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था कामयावी नहुने जनाएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व नै दलमा सुनिश्चित नहुने भएकाले सो सम्बन्धि बनेपनि कामयावी नहुने सुझाव आयोगलाई दिएको बताउनुभएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलीय प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित नभएकाले देशको भौगोलिक विशेषताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने कुरालाई आयोगले प्रस्तावको रुपमा अघि बढाएको बताउनु भयो ।
उहाँले आयोगद्वारा प्रश्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको मस्यौदामा केही त्रुटी भए राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएको कुनैपनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विगतमा विभिन्न शर्तको आधारमा त्यसलाई आयोग स्वीकार गरेर अघि बढेको भएपनि अब त्यस्ता राजनीतिक दललाई आयोगले दर्ता समेत नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘यो राजनीतिक दलसम्बन्धि कानूनमा अपांगता भएका व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा आयो । अब अहिलेको कानूनमा कति छ भने महिला ३३ प्रतिशत छँदैछ । हामीले ३३ प्रतिशत भन्दा कम भएको कुनैपनि दल एक्सेप्ट गर्दैनौं । दर्ता गर्दैनौं, अध्यावधिक पनि गर्दैनौं । यसमा ढुक्क हुनुस् । पहिला हुन्थ्यो । शर्त राखेर पनि आउँथे । अहिले हामीले क्लियरली यो कुरा गरेका छौं । दोस्रो त्यसमा के लेखिएको छ भने देशको भौगोलिक विशेषतालाई प्रतिनिधित्व गर्नेगरी त्यहाँ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था मात्रै छ । त्यहाँ कुनै क्लष्टर पनि छैन । यो विषय राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिएको विषय हो । यसमा फेरि पनि छलफल गर्छौं । तर उहाँहरुको भनाई के छ भने पार्टीको कमिटीमा ल्याउन त पार्टीको सदस्य हुुनुपर्छ । अब सदस्य नै कोही हुन्छ कि हुँदैन ? अनि तपाईले कानूनमा लेखिदिएर भोलि हाम्रो बिजोग भयो भने । अब हामीले त कित अपांगता भएको मानिसहरु सबै हाम्रो पार्टीमा आउनुस् भनेर ल्याउन सक्नुप¥यो । क भन्नेले लैजाला, ख ले लैजान नसक्ला । त्यसकारण सदस्यता नभएका दलको त हुँदैन । यो दल आफैले बुझने विषय हो । कानूनमा लेखेर लैजानुभयो भने यो कानून कामयावी हुँदैन है । कुरा सुनेर मात्रै यस्ता कुरा नल्याउनुस् भनेर हामीलाई भनिन्छ । यसलाई मैले भने हामी दलको कानूनमै छलफलमा छौं । राजनीतिक दलसँग बसिराखेका छौं । सुझाव मागिराखेका छौं । वेबसाईटमै राखेर हामी छिट्टै सुझाव माग्छौं । त्यसलाई यसरी व्यवस्थित गरौं । मैले जे देखेँ, त्यही नै कुराहरु राखेको हुँ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धि कानून संसद र संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार परिमार्जन गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।
