काठमाडौ । सांसदहरुले राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राज्यको ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा अभिलेखहरुलाई नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
सांसदहरुले यस्तो काम गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय तथा जरिवाना हुनुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन,२०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूचि रहेको थियो । सो विधेयकमा संशोधन राख्ने केही सांसदहरुलाई बैठकमा बोलाइएको पनि थियो ।
सांसदहरुले आफ्नो संशोधन राख्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेख नष्ट गर्नेलाई ३/५ वर्षको सजायले नपुग्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा सजायको व्यवस्था कम भएको उल्लेख गर्दै कम सजायको व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बास्तवमा यो ३ वर्ष, ५ वर्ष मात्रै सजाय दिने यो के गर्न खोजेको ? राष्ट्रघाती काम हो नि यो त । महत्वपूर्ण अभिलेखहरु हुन्छन् । सजाय सम्बन्धी व्यवस्था कसरी कसले गरेको हो यो पनि प्रश्न उठ्छ । यति हल्का ढंगले विधेयक तयार गर्ने कुरा पनि आपत्तिजनक छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय जहाँ राष्ट्रिय अभिलेखका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु हुन्छन् । त्यो कसैले बद्मासी ग¥यो भने ३ वर्ष, ५ वर्ष, ३ हजार, ५ हजार हुनेकुरा आपत्तिजनक हुन्छ ।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकि सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले २० वर्ष कैद र धेरै जरिवाना हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले अभिलेखहरुलाई विद्युतिय अभिलेखमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । अभिलेखहरुलाई विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरुबाट समेत बचाउने गरी सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले हाम्रो इतिहासलाई जोगाउनुपर्छ । त्यसकारण यसको दण्ड सजाय एकदमै कडा गर्नुपर्छ । २ हजार र ३ वर्षको सजाय हुनै हुन्न । यो त राष्ट्रद्रोह लेभलको हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो सन्धिहरु, हामीले गरेका दस्तावेजहरु यदि कसैले नष्ट गर्छ, बिर्गाछ भने राष्ट्रद्रोहको लेभलमा कारबाही गर्नुपर्छ । पुरानो कागजातलाई सुरक्षित ढंगले राख्नुपर्छ । आगलागी, प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाइयोस् । सुरक्षा भनेको चोरी मात्रै सम्झनु भएन । डिजिटाइज गर्नुप¥यो अभिलेखहरु । विद्युतीय अभिलेख चाहिन्छ । दण्ड सजाय सान्दर्भिक हुँदै भएन । ३ हजारमा सारा नेपालको दस्तावेज उडाउन मिल्ने रहेछ । दण्ड सजाय, एक लाख, दुई लाख होइन । राष्ट्रद्रोहको लेभलमा कारबाही गरेर जेल २० वर्ष र धेरै जरिवाना पनि लगाउनुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय महत्वका कागजातहरु नेपाल बाहिर लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले त्यस्ता कागजात नेपाल बाहिर लानुपरे अपरिहार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल बाहिर कुनै कागजात पठाउनुपर्दा प्रतिलिपी मात्र पठाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोकिएका राष्ट्रिय महत्वका कागजात कसैले पनि नेपाल बाहिर लैजानु नहुने । विशेष समयका लागि त्यस्तो कागजातको सक्कल प्रति नेपाल बाहिर लैजानुपरेमा लैजानुपर्ने अपरिहार्य कारण के हो खुलाइ भन्ने थप गर्नुपर्छ । नत्र भने प्रतिलिपि लानुपर्छ । तिनीहरुलाई सकेसम्म चलाउनुहुँदैन ।’
सांसद पन्तले विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नु नहुने अडान उहाँले राखेपछि रास्वपा सांसद श्रेष्ठले पनि उहाँको कुरामा साथ दिनुभएको थियो । तत्पश्चात बैठक अगाडी बढेन र सभापति राजकिशोर यादवले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनु भयो ।
