कानूनी अल्झनका कारण पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि बजेटको अभाव देखिएको
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आईतवार सिंहदरवारमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
विपद् सम्बन्धि राहत वितरणका लागि व्यवस्था गरिएको ऐन र नियमावलीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा बजेटको अभाव देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्प गएलगत्तै मन्त्रीपरिष्द बैठकले त्यस क्षेत्रका लागि १० अर्ब बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म सो बजेट १ अर्बमात्रै निकासा भएको र अन्य बजेट ऐन र नियमावलीका कारण ढिलाई हुन गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्राधिकरणले ती ऐनहरुलाई परिमार्जन गरेर सो कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउनका लागि आवश्यक तयारीको काम गृह मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाएको छ ।
ती ऐन र नियमावली मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने बित्तिकै बजेटको अभाव नहुने पनि कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताउनु भयो ।प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म पश्चिम नेपालमा भूकम्प पीडितका लागि २० हजार १ सय ४७ अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
त्यसैगरी १० हजार ३ सय ५ निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता धु्रवबहादुर खड्काले बताउनु भयो । हालसम्म लाभग्राहीको संख्या भने ६८ हजार ७ सय ८० जना कायम रहेका छन् ।
