प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनगणनाबाट राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकको विश्लेषणमा सघाउ पुग्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनगणनाबाट जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकको विश्लेषणमा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न थप आधारसमेत प्राप्त हुने उहाको भनाइ छ । उहाले जनगणनाका धेरैजसो सूचकमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रकाबीच असमानता देखिएको र यसलाई सम्बोधन गरी नेपालमा विद्यमान असन्तुलित बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।
जनसङ्ख्या तथ्याङ्क नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग भएको जनाउँदै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमितरुपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालसालै जारी भएको तथ्याङ्क ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको जानकारी दिनुभयो । जसमा महिलाको सख्ंया १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ र पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ पुगेको छ । जनगणनाको विवरणअनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व क्रमश: कम हुँदै गएको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा बढेको रेग्मीले बताउनुभयो ।
काठमाडौंमा कूल २० लाख ४१ हजार पाँच सय ८७ जनसङ्ख्या रहदा मनाङमा कूल पाँच हजार छ सय ५८ जनाको अक्सर बसोबास रहेको तथ्याङ्क बिभागले जनाएको छ । नेपालमा विसं १९६८ बाट जनगणना सुरु भएको थियो । प्रत्येक १०/१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौँ शृङ्खलाअन्तर्गत गत कात्तिक–मङ्सिर महिनामा जनगणना सम्पन्न भएको थियो ।
