काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायपालिकाभित्र हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कोईरालाले विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ती हावी हुने देखिएकाले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाउने र न्यायमा समान पहुँचका निम्ति सरकारले कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले केहीदिन अघि न्यायधिशको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएलगतै छानविन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै विनियोजन विधेयकमाथि आफ्ना मन्त्रालयमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पाठ्यपुस्तकको अभाव हटाउनका लागि नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
