काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वन ऐन खारेज गरेपछि करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अड्किएका छन् । सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको वन ऐन संसदबाट पारित भएपनि सर्वोच्चले कानूनविरुद्ध ठहर गर्दै खारेज गरेपछि विकासको गति रोकिएको उर्जा उत्पादक बताउँछन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीकाअनुसार कानूनी पूर्णपाठ नआएको झन्डै ६–७ महिना भइसकेको छ र यसबीच कुनैपनि आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । उहाँकाअनुसार यसले अर्बौंको क्षति पु¥याइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटाउने अर्काे माध्यम धितोपत्र बजार पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उहाँकाअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिनैपर्ने कानूनी बाध्यता र आइपीओमा अनिवार्य जाने व्यवस्थाले पनि आयोजनालाई दबाब दिएको छ ।
हाल २० हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) नपाएर रोकिएका छन् तर पनि विद्युत विभागले लाइसेन्स दिन छाडेको छैनन् । एकातिर लाइसेन्स दिने एकातिर पिपिए रोकिनुले सरकारको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार भर्खरै ५ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि आवेदन दिइए पनि ती अघि बढ्ने–नबढ्ने अन्योल छ ।
अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार सरकारले दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति बनाएर मात्र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान हुनेछ ।
