निर्माण व्यवसायीहरुले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारले बहुवर्षिय तथा अन्य १२ महिना भन्दा बढीका आयोजनाको मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरु धरासायी बन्दै गएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले लामो समय अघिदेखि पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, बिटुमिन, पेट्रोल, ग्याास) फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड लगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरुको अप्रत्यासित रुपमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको समयमा समेत सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको गुनासो गरे । वृद्धि भएको मूल्य वृद्धिको क्षतिपूर्ति हुनेगरी एकमुष्ठ रुपमा ठेक्काहरुको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । तर सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीहरुले अघिल्लो वर्ष मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ समेत घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत राज्यले सुनुवाई गरेको छैन । उल्टो सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भनेर मूल्य समायोजनको विषयमा प्रवेश समेत नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप गर्नसक्ने गरी संशोधन भएको तर आयोजनाको भुक्तानी र मूल्य समायोजना नहुँदा व्यवसायीहरु उत्साहित हुन नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी (एडी)लामाले १२ महिना भन्दा बढी आयोजनाहरुको ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजन दिन सकिने प्रावधान भएपनि सरकारले मूल्य समायोजन नगरेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माणको लागि आवश्यक मुख्य सामग्रीहरु नेपाल भन्दा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
