अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको सञ्चारजगतमा सोमबार एक अभूतपूर्व घटना घट्न पुग्यो । अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने सबै अखबारहरुको पहिलो पृष्ठ कालो रंगमा छापिएको थियो । कारण थियो – सञ्चारजगतमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको विरोध ।
सञ्चार माध्यममाथि लगाम लगाउने कानून निर्माण गरिने भएपछि त्यस्को विरोधमा अष्ट्रेलियाको सञ्चार माध्यमले यो कदम चालेका हुन । यो कानून निर्माण भएपछि धेरै सरकारी सूचनाहरु जनतासम्म पुग्ने छैनन भने खोजी पत्रकारिता पूर्णरुपले प्रभावित हुने छ । गत जुनमा अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो सञ्चार माध्यम अष्ट्रेलियन बोर्डकास्टिङ कर्पोरेशन (एबीसी) को मुख्यालयसहित एक घरमा सरकारले छापा मारेको थियो । व्हिसलब्लोअर्सबाट चुहिएको सूचनाको आधारमा लेखिएको लेखपछि सरकारले छापा मारेको थियो । त्यहीबाट सुरु भएको सरकार र सञ्चार माध्यमबीचको विवाद सोमबार कालोपृष्ठसम्म पुगेको हो ।
अखबारहरुको यो अभियानमा टेलिभिजन स्टेशन, रेडियो र अनलाइन सेवाहरुले पनि साथ दिएका छन् । यो अभियान चलाउनेहरुको यो मान्यता छ कि यदी यो कानून ल्याइए खोजी पत्रकारितामा आधात पुग्ने छ । सोमबार अष्ट्रेलियाका सबै अखबारहरुले आफ्नो ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै पहिलो पृष्ठमा छापिएका सबै समाचार र त्यस्को हेडिङ कालो मसीले पोतिएको छ भने रातो अक्षरमा एउटा कुनामा लेखिएको छ ‘सेक्रेट’ ।
अखबारहरुले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन कि राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले समाचारका रिपोर्टिङमा अंकुश लगाउने छ भने देशमा ‘गोपनीयताको संस्कृति’ को विकास हुने छ । यता अष्ट्रेलिया सरकारले भने सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने तर कानून भन्दा कोही पनि नहुने प्रष्टोक्ति दिएको छ । गत जुनमा एबीसीको मुख्यालय र न्यूज कार्प अष्ट्रेलियाका एक पत्रकारको घरमा छापा मारिएपछि सरकारको चर्को विरोध र आलोचना भएको थियो ।
राम्रो ऐक्यबद्धता
न्यूज कार्प अष्ट्रेलियाका कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो पत्रिकाको पहिलो पृष्ठको ट्वीट गर्दै लेखेका छन्– उनीहरु हामीसंग केही लुकाउन खोजिरहेका छन् । न्यूज कार्पका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी नाइनले पनि आफ्नो अखबार सिड्नी मर्निङ हेराल्ड र द एजको पहिलो पृष्ठ कालो रङमा प्रकाशित गरेको छ ।
एबीसीका महाप्रबन्धक डेबिड एन्डरसनले भनेका छन्, ‘अष्ट्रेलिया विश्वकै सबैभन्दा गोपनीय लोकतन्त्र बन्ने खतरा बढ्दो छ ।’ अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मारिसनले प्रेसको स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण पक्ष भएको तर कानूनी राज कायम गर्नु पनि सरकारको दायित्व भएको बताए ।
